महिला सक्षमीकरणावर प्रश्नचिन्ह : UN Women आणि UNFPA चे विलीनीकरण प्रस्ताव महिलांच्या हक्कांना मागे ढकलणारा?
UN Women UNFPA merger नवीन वर्षीची सुरुवात संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये महिलांसाठी असलेली स्वतंत्र यंत्रणा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांमध्ये UN Women आणि UNFPA एकत्र करण्याची योजना जागतिक स्तरावर सुरू झाली आहे. यासंदर्भात जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात हालचाली सुरू केल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्यावतीने यूएन विमेन ही स्वतंत्र यंत्रणा महिलांच्या हक्कांसाठी, हितासाठी काम करण्याकरिता 2010 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. तर यूएनएफपीए (युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड ) ही यंत्रणा 50 वर्षापूर्वी सुरू करण्यात आली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला (यूएन विमेन) स्थापन होण्यामागे महिला चळवळीचा मोठा लढा आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ 1945 मध्ये स्थापन झाले होते त्यानंतर तब्बल 65 वर्षांनंतर यूएन विमेनची स्थापना झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने (General Assembly) २ जुलै २०१० रोजी अधिकृतपणे 'यूएन विमेन' (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) च्या स्थापनेचा ठराव मंजूर केला होता. अर्थात ह्यासाठी जगभरातील महिला चळवळीच्या लढ्याचे हे यश होते. यात प्रामुख्याने मोलाचा वाटा दक्षिण आशियाई देशांच्या महिला चळवळीचा होता.
सध्या न्यूयॉर्कमध्ये महिलांच्या हक्कांवरील जगातील सर्वात मोठ्या बैठकीत (Commission on the Status of Women) अनेक प्रतिनिधी संयुक्त राष्ट्रसंघाला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारत आहेत तो म्हणजे संयुक्त राष्ट्रे स्वतःच महिलांच्या हक्कांबाबतची बांधिलकी कमी करत आहेत का? संयुक्त राष्ट्रांमध्ये UN Women (महिला समानता व सक्षमीकरणासाठीची संस्था) आणि UNFPA (लैंगिक व प्रजनन आरोग्यासाठीची संस्था) यांना एकत्र करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव UN80 सुधारणा उपक्रमाचा भाग असून उद्दिष्ट कार्यक्षमता वाढवणे, संसाधनांची बचत करणे आणि कामातील पुनरावृत्ती कमी करणे असे सांगितले जात आहे. परंतु अनेक महिला हक्क संघटना आणि जगातील सर्व देश या प्रस्तावाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत आहेत. अनेक महिला चळवळीचे म्हणणे आहे की, अशा पद्धतीने प्रस्तावित असलेले विलीनीकरण हे महिलांच्या हक्काकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. या विलिनीकरणामुळे महिला समानता, लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य हक्क (SRHR) यांना गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. शिवाय महिलांच्या समोरील आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहे. महिलांनी प्रगती केली आहे असे चित्र दाखवले जात असलेले तरी हे चित्र सरसकट सर्व महिलांसाठी नाही. तळागाळातील महिलांचे जगण्याचे प्रश्न वाढत आहे. गरीबी, युद्धजन्य देशातील महिलांची स्थिती, भेदभावाची वाढलेली दरी यात महिलांच्या अधिकार नाकारले जात आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रसंघाने संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला (यूएन विमेन) आणि यूनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (UNFPA) याचे विलीनीकरण करणे हे महिलांच्या प्रती असंवेदनशिलता दर्शविणारे आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, दोन्ही संस्थांना आधीच निधीची कमतरता आहे. जर त्या एकत्र केल्या तर देणगीदार देशांना खर्च कमी करण्याचा दबाव येऊ शकतो आणि त्यामुळे महिलांसाठी असलेले महत्त्वाचे कार्यक्रम जसे की लैंगिक हिंसाचाराविरुद्ध संरक्षण, गर्भनिरोधक सेवा आणि लैंगिक शिक्षण यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या प्रस्तावाच्या विरोधात ५०० पेक्षा जास्त संस्था आणि सुमारे १०० व्यक्तींनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना खुलं पत्र लिहिलं आहे. त्यामध्ये लैंगिक व प्रजनन आरोग्य हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर ब्रिटन, स्वीडन, ब्राझील आणि जर्मनी या देशांनी संयुक्त राष्ट्रांना या क्षेत्रातील हक्क आणि कार्यक्रम सुरक्षित ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांचे म्हणणे आहे की, महिला समानता ही अजूनही त्यांच्या कामाची मुख्य प्राथमिकता आहे, आणि प्रस्तावित बदलांचा उद्देश काम अधिक प्रभावी बनवणे आहे. मात्र अनेक महिला हक्क कार्यकर्त्यांच्या मते, सध्याच्या जागतिक राजकीय परिस्थितीत असा बदल महिलांच्या हक्कांवरील प्रगतीला मागे ओढणारा आहे.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस UNESCAP च्या आशिया पॅसिफिक देशांची शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे 2030 च्या संदर्भात आशिया पॅसिफिक फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवहेल्पमेंट गोल 2026 संपन्न झाली. यामध्ये महिलांची झालेली चर्चाही याबद्दल चिंता व्यक्त करत आहे. हे विलगीकरण स्त्री हक्कासाठी येणार्या काळात धोकायदायक ठरू शकते असे म्हटले आहे. तर सध्या सुरू असलेल्या कमिशन फॉर विमेनमध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मानवी हक्कांचा पुरस्कार करणाऱ्या अलायन्स फॉर डिप्लोमसी अँड जस्टिसच्या अध्यक्ष जेसिका स्टर्न यांनी यूएनएफपीए आणि यूएन विमेन या दोन्ही संस्था खूप काळापासून कमी संसाधनामध्येच काम करत आहेत; त्या परिपूर्ण नाहीत आणि लिंग समानता साध्य करण्यासाठी आणि लोकांना पुनरुत्पादक अधिकारांचे शिक्षण देण्यासाठी हा एकमेव उपाय नाही, असे म्हटले आहे. तसेच सध्याच्या जागतिक राजकीय वातावरणात अशा पद्धतीने महिलांच्या प्रश्नांना दुर्लक्ष करून आणि निधीची कमतरता दाखवणे हे अधिक धोकादायक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दोन्ही संस्था एक केल्यामुळे निधी वाढणार नसून देणगी देणारा देश निधी निश्चितच कमी देईल, ज्याचे दूरगामी परिणाम जगातील सर्वात असुरक्षित महिला आणि मुलींना कायमस्वरूपी भोगावे लागणार आहे.
जगभरातील महिला लैंगिक हिंसाचार, घरगुती अत्याचार, वैवाहिक बलात्कार आणि तथाकथित ऑनर' किलिंगला महिला-मुली बळी पडत आहेत. अशा महिलांसाठी UNFPA आणि UN Women कार्यक्रम राबवित असते. बर्थ कंट्रोल आणि लैंगिक शिक्षण अशा महत्वपूर्ण विषयावर या संस्था काम करतात. हे विलीनीकरण करणे म्हणजे त्यांचे हक्क काढून घेतल्यासारखे आहे. निधीचा तुटवडा म्हणून हे विलीगीकरण केले जात आहे असा जो कांगावा केला जातोय हे समजून घेत असताना लक्षात येते की, “UNFPA वर्ष २०२४ चे अंदाजित बजेट: $१.४५ अब्ज [£१ अब्ज]) आणि UN Women वर्ष २०२४ चे अंदाजित बजेट $५०० दशलक्ष असे होते. या दोन्ही संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात खूप कमी प्रमाणात ओव्हरलॅप दिसून येतो. आणि त्यांची आर्थिक तरतूदही तुलनेने मर्यादित आहे. तथापि, या संस्थांना विलगीकरनासाठी जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा प्रस्ताव केवळ संघटनात्मक कार्यक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने नसून, अधिकार नियंत्रितीत करण्याचा हेतू ठेऊन केले जात आहे असे महिला चळवळीचे म्हणणे आहे. Fòs Feminista संस्थेच्या मुख्य जागतिक advocacy अधिकारी फाडेकेमी अकिनफादेरिन यांनी या प्रस्तावाबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यांचे म्हणणे आहे की, विलीनीकरणाशिवाय इतर कोणतेही पर्याय विचारात घेतले गेलेले दिसत नाहीत. तसेच त्यांनी “इतर पर्याय आणि त्यांचे फायदे-तोटे का तपासले जात नाहीत? पण येथे जणू ‘हेच अंतिम, अन्य काही नाही’ असे का सांगितले जात आहे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
UN Women आणि UNFPA या दोन्ही संस्थांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, त्या UN80 सुधारणा उपक्रमाला पूर्ण पाठिंबा देतात, मात्र हा पाठिंबा या अटीवर आधारित आहे की त्यांच्या दीर्घकालीन व जागतिक स्तरावर मान्य केलेल्या कार्यमंडळ (mandates) कायम ठेवले जातील. परंतु महिला हक्क संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत त्या कार्यमंडळांचे संरक्षण करणे वास्तववादी नाही. जर विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मांडला गेला तर त्यावर संयुक्त राष्ट्र महासभेत मतदान होऊ शकते. अशा परिस्थितीत अमेरिका, ज्याने आधीच UNFPA आणि UN Women साठीचे आर्थिक सहाय्य मागे घेतले आहे, तसेच महिला हक्कांना विरोध करणारे इतर सदस्य राष्ट्र, नव्या एकत्रित संस्थेच्या कार्यमंडळालाच आव्हान देण्याची संधी मिळू शकते. “जर हा प्रस्ताव महासभेच्या मतदानासाठी गेला, अमेरिका आपला प्रभाव वापरून इतर देशांवर दबाव आणेल आणि लैंगिक समानता तसेच लैंगिक व प्रजनन हक्कांसाठी तयार करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय संरचनेला कमकुवत किंवा विघटित करण्याचा प्रयत्न करेल.” डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेमध्ये अनेकदा लैंगिक समानतेसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना नाकरण्यात आले आहे, तसेच स्वतःचा हक्कविरोधी अजेंडा पुढे नेला आहे. उदाहरणार्थ, गर्भपातविरोधी “Geneva Consensus Declaration” आणि नव्याने तयार केलेला “Global Gag Rule” यांसारख्या धोरणांद्वारे त्यांचा अजेंडा पुढे रेटला गेला. या भूमिकेचे स्वागत अत्यंत पुराणमतवादी गटांनी केले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे Centre for Family and Human Rights (C-Fam) हा प्रभावशाली हक्कविरोधी गट या आठवड्यात Commission on the Status of Women (CSW) परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांवर लॉबिंग करत आहे. “UN मध्ये ५,००० ‘gender lunatics’ येत आहेत” अशा शीर्षकाच्या ई-मेलमध्ये C-Fam चे अध्यक्ष ऑस्टिन रूझ यांनी आपल्या समर्थकांना देणग्या देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी लिहिले:
“आम्ही संयुक्त राष्ट्रांच्या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या विरोधात उभे आहोत. चर्चेत असलेल्या दस्तऐवजात कुटुंब, अजून न जन्मलेल्या बालक आणि मानवाच्या आमच्या समजुतीला धक्का देणारी भाषा येऊ नये याची खात्री आपण करणे आवश्यक आहे. रूझ यांनी वापरलेली भाषा ही संयुक्त राष्ट्र सध्या ज्या आक्रमक आणि ध्रुवीकरण झालेल्या वातावरणात काम करत आहे त्याचे द्योतक आहे. आफ्रिकेत, गर्भपातासारखे मानवाधिकार हे “प्रगत विचारसरणीने लादलेले वैचारिक वसाहतवाद (ideological colonialism)” आहेत असा प्रचार C-Fam सारख्या गटांकडून मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. लॅटिन अमेरिकेत, हे गट अत्यंत पुराणमतवादी सरकारांना आपले सहयोगी मानतात. अलीकडील काळात पेरू, अर्जेंटिना, एल साल्वाडोर आणि पनामा या देशांमध्ये महिलांशी आणि लिंगसमानतेशी संबंधित मंत्रालये किंवा सार्वजनिक संस्था बंद करण्यात आल्या तर काहीचे महत्त्व कमी करण्यात आले. या विलीनीकराचा भारतावर आणि संपूर्ण दक्षिण आशियाई देशांवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारतीय व दक्षिण आशियाई महिलांवर संभाव्य परिणाम”
संयुक्त राष्ट्रांच्या UN Women आणि UNFPA या संस्थांच्या प्रस्तावित विलीनीकरणाचा परिणाम भारत तसेच दक्षिण आशियातील महिलांवर लक्षणीय होऊ शकतो. या दोन्ही संस्था दीर्घकाळापासून लैंगिक समानता, महिलांचे सक्षमीकरण, लैंगिक व प्रजनन आरोग्य हक्क (SRHR), तसेच लैंगिक हिंसाचार प्रतिबंध या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यमंडळात किंवा संस्थात्मक संरचनेत होणारे कोणतेही बदल या प्रदेशातील महिलांसाठी चालणाऱ्या कार्यक्रमांवर परिणाम करू शकतात. दक्षिण आशियामध्ये अजूनही मातृमृत्यूदर, बालविवाह, कुपोषण, लैंगिक हिंसा आणि आरोग्य सेवांपर्यंत मर्यादित सेवा या गंभीर समस्या कायम आहेत. अशा परिस्थितीत UNFPA कडून मिळणारे तांत्रिक सहाय्य, कुटुंब नियोजन सेवा, किशोरवयीन आरोग्य कार्यक्रम आणि सुरक्षित मातृत्व उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. जर विलीनीकरणामुळे या कार्यक्रमांच्या प्राधान्यक्रमात बदल झाला किंवा निधी कमी झाला, तर ग्रामीण व वंचित महिलांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, UN Women ही संस्था विविध देशांमध्ये लैंगिक समानतेसाठी धोरणात्मक प्रचार प्रसार, लिंग-संवेदनशील धोरणे, आणि महिलांच्या नेतृत्वाला प्रोत्साहन देण्याचे काम करते. या संस्थेची क्षमता कमी झाल्यास महिलांच्या हक्कांसाठी जागतिक आणि रिजनल स्तरावर चालणाऱ्या प्रयत्नांवरही परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.
भारत, बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांमध्ये अनेक स्थानिक महिला संघटना आणि नागरी समाज संस्था यादोन्ही UN संस्थांबरोबर भागीदारीत काम करतात. त्यामुळे संस्थात्मक बदल झाल्यास निधी, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि कार्यक्रमांच्या सातत्याबाबत अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. एकूणच, प्रस्तावित विलीनीकरण हा केवळ प्रशासकीय किंवा संस्थात्मक बदल नसून महिला हक्क, लैंगिक समानता आणि प्रजनन आरोग्याच्या जागतिक चौकटीवर परिणाम करणारा निर्णय ठरू शकतो. त्यामुळे या प्रक्रियेत दक्षिण आशियातील महिलांच्या गरजा, हक्क आणि वास्तव परिस्थिती लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Is the Proposed Merger of UN Women and UNFPA a Step Back for Women's Rights?
UN Women and UNFPA merger: The new year has begun with a global initiative to merge UN Women and UNFPA, the United Nations' independent mechanisms for women, as part of UN reforms. In this regard, moves were set in motion in the first week of January. On behalf of the United Nations, UN Women was established in 2010 as an independent mechanism to work for women's rights and interests. Meanwhile, the United Nations Population Fund (UNFPA) was launched 50 years earlier. The establishment of UN Women within the United Nations was the result of a long struggle by the women's movement. UN Women was established a full 65 years after the United Nations was founded in 1945. The United Nations General Assembly On July 2, 2010, the United Nations General Assembly officially approved the resolution for the establishment of ‘UN Women’ (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). Of course, this was a victory for the struggles of the women's movement worldwide. The women's movements of South Asian countries, in particular, played a significant role in this.
Currently, at the world's largest meeting on women's rights in New York (the Commission on the Status of Women), many delegates are asking the United Nations an important question: is the UN itself weakening its commitment to women's rights? A proposal has been put forward at the United Nations to merge UN Women (the entity for gender equality and empowerment) and UNFPA (the agency for sexual and reproductive health). The proposal is part of the UN80 reform initiative, which is said to aim to increase efficiency, save resources, and reduce duplication of work. However, many women's rights organizations and countries around the world are expressing serious concerns about the proposal. Many women's movements argue that the proposed merger is a neglect of women's rights. This merger could lead to the neglect of critical issues concerning women's equality, sexual and reproductive health and rights (SRHR). Moreover, the challenges facing women are increasing day by day. Although a picture is being painted of women's progress, this is not the case for all women. The survival issues for women at the grassroots level are growing. In poverty, in war-torn countries, and with the widening gap of discrimination, women's rights are being denied. In such circumstances, the United Nations' merger of UN Women and the United Nations Population Fund (UNFPA) shows insensitivity toward women. According to many experts, both organizations are already underfunded. If they are merged, donor countries may be pressured to cut costs, which could have a major impact on important programs for women, such as protection against sexual violence, contraceptive services, and sex education. More than 500 organizations and about 100 individuals have written an open letter to the UN Secretary-General opposing this proposal. It demands the protection of sexual and reproductive health rights. Meanwhile, the UK, Sweden, Brazil, and Germany have urged the United Nations to safeguard rights and programs in this area. In response, the United Nations has stated that gender equality remains a core priority of its work, and that the proposed changes are intended to make the work more effective. However, many women's rights activists believe that in the current global political climate, such a change would set back progress on women's rights.
At the end of February, the Asia Pacific Forum on Sustainable Development Goals 2026, convened in the context of UNESCAP's sustainable development goals for Asia and the Pacific, was held. The discussions on women also expressed concern about this. It has been said that this segregation could prove dangerous for women's rights in the future. Meanwhile, at the ongoing Commission on the Status of Women, Jessica Stern, president of the Alliance for Diplomacy and Justice, which advocates for human rights in U.S. foreign policy, said that both UNFPA and UN Women have long been operating with limited resources; They are not perfect and are not the only solution for achieving gender equality and educating people about reproductive rights, she said. She added that in the current global political climate, neglecting women's issues in this way and highlighting funding shortfalls is even more dangerous. Merging the two agencies will not increase funding; on the contrary, donor countries will certainly provide less funding, the long-term consequences of which will be borne by the world's most vulnerable women and girls.
Women and girls around the world are falling victim to sexual violence, domestic abuse, marital rape, and so-called “honor killings.” UNFPA and UN Women run programs for these women. These organizations work on important issues such as birth control and sexual education. Merging them is like taking away their rights. While understanding the uproar that this merger is being done due to a funding shortage, it is noted that, "UNFPA's estimated budget for 2024: $1.45 billion [£1 billion]) and UN Women's projected budget for 2024 was $500 million. There is very little overlap in the work of these two agencies, and their financial resources are also relatively limited. However, it appears these agencies are being deliberately targeted for isolation. The women's movement argues that this proposal is not just about increasing organizational efficiency, but is intended to control rights. Fadekeimi Akinfaderin, the Chief Global Advocacy Officer of Fòs Feminista, expressed her displeasure with the proposal. She said that no alternatives to integration appear to have been considered. She also asked, “Why aren't other options and their pros and cons being examined?” But she has raised the question of why it is being presented as ‘this is the final option, nothing else.’
Both UN Women and UNFPA told the media that they fully support the UN80 reform initiative, but this support is conditional on safeguarding their long-term, globally endorsed working groups. (mandates) are maintained. However, women's rights organizations say that, given the current political climate, protecting those mandates is not realistic. If a merger proposal is put forward, it could be voted on in the United Nations General Assembly. In such a scenario, the United States, which has already withdrawn financial support for UNFPA and UN Women, as well as other member states opposed to women's rights, could get the opportunity to challenge the new combined entity's mandates. “If this proposal goes to a vote in the General Assembly, the United States will use its influence to pressure other countries and try to weaken or dismantle the international framework established for gender equality and sexual and reproductive rights.” Under Donald Trump's leadership, international efforts for gender equality have often been rejected in the United States, and his own anti-rights agenda has been advanced. For example, the anti-abortion “Geneva Consensus Declaration” and the newly created “Global Gag Rule” Their agenda has been advanced through policies such as these. This stance has been welcomed by extremely conservative groups. One of them is the Centre for Family and Human Rights (C-Fam), an influential anti-rights group that is lobbying the United Nations at this week's Commission on the Status of Women (CSW). In an email titled “5,000 ‘gender lunatics’ are coming to the UN,” C-Fam president Austin Ruse urged his supporters to donate. He wrote:
“We are standing against the entire administrative machinery of the United Nations. We must ensure that the document under discussion does not contain language that undermines our understanding of the family, the unborn child, and humanity. The language used by Rooz is indicative of the aggressive and polarized environment in which the United Nations is currently operating. In Africa, human rights such as abortion are “ideological colonialism imposed by progressive thinking.” is a major theme pushed by groups like C-Fam. In Latin America, these groups find allies in extremely conservative governments. Recently, in Peru, Argentina, El Salvador, and Panama, ministries or public institutions related to women and gender equality have been closed or their importance diminished. This consolidation could also have a major impact on India and the entire South Asian region. Potential impact on Indian and South Asian women”
The proposed merger of the United Nations agencies UN Women and UNFPA could have a significant impact on women in India and South Asia. Both of these agencies have long been working on gender equality, women's empowerment, They work in key areas such as sexual and reproductive health rights (SRHR) and the prevention of sexual violence. Therefore, any changes to their governing bodies or institutional structures could affect ongoing programs for women in the region. In South Asia, serious issues such as maternal mortality, child marriage, malnutrition, sexual violence, and limited access to health services persist. In such a context, technical assistance from UNFPA, family planning services, adolescent health programs, and safe motherhood initiatives are critically important. If the merger changes the priority of these programs or reduces funding, rural and marginalized women could be the most affected. Similarly, UN Women works to promote strategic advocacy for gender equality, gender-sensitive policies, and the promotion of women's leadership in various countries. A reduction in the organization's capacity is also highly likely to impact efforts for women's rights at the global and regional levels.
In countries such as India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka, many local women's organizations and civil society groups work in partnership with both UN agencies. Therefore, institutional changes could create uncertainty regarding funding, technical guidance, and program continuity. Overall, the proposed merger is not merely an administrative or institutional change but a decision that could affect the global framework for women's rights, gender equality, and reproductive health. Therefore, it is essential to take into account the needs, rights, and realities of women in South Asia during this process.